बंगाली भाषियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सत्ताधारी दल आज विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा
बेबी चक्रवर्ती: कोलकाता:- 2026 के चुनावों से पहले, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हाथ एक नया और बेहद गरम मुद्दा लगा है – बंगाली अस्मिता। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर दिल्ली समेत भाजपा शासित राज्यों में, बंगाली भाषी प्रवासी कामगारों पर अत्याचार हो रहे हैं। ममता समेत पूरी तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर है। इस बार बंगाली विधानसभा में भावुक हैं। सत्ताधारी दल आज इसी मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव ला रहा है। इसे लेकर तनाव चरम पर है। इस बार बंगाली विधानसभा में भावुक हैं! बंगाल के निवासी, दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अगर वे वहाँ बंगाली बोलते हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी करार दिया जाता है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसी के विरोध में सत्ताधारी दल आज, मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव ला रहा है। यह बंगाली भावनाओं को भड़काना चाहता है।
इस प्रस्ताव में, धारा 169 में कहा गया है कि बंगाली दुनिया की पाँचवीं और एशिया की दूसरी मातृभाषा है। बंगाली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 8.3 प्रतिशत आबादी बंगाली बोलती है। बंगाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की बराक घाटी की आधिकारिक भाषा है। देश के विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी लोग रहते हैं। अन्य राज्यों में बंगाली भाषियों पर हमले और मानसिक प्रताड़ना हो रही है। प्रवासियों को उनके परिवारों द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्हें ‘बांग्लादेशी’ बताकर जबरन बांग्लादेश भेजा जा रहा है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी इसके विरोध में मुखर है।
